
शिखरदिप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले नेपालकालागि एक महिना धान्ने खाद्यान्न आफूहरुसंग भएको बताएका छन् ।उनले देशले भोगीरहेको कारोना भाइरसको विषम् परिस्थितिमा जनताको घरघरमा पुग्न सरकारसंग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि वताए । उनले अहिले चामल, दाल, मैदा, घिउ तेल, चिनी चियापत्ती, मह, जाम, अचार, जिरा, धनियाँ लगाएतका २५४ प्रकारका उपकार ब्राण्डमा उत्पादन भइरहेको बताएका छन् ।
उनले भने ‘सरकार छ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ भनिरहेको छ, हामीसंग एक महिना पुग्ने खाद्यान्न छ, हामी नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छौं । अहिलेको अवस्थामा सदाको भन्दा पाँच प्रतिशत छुटमा हाम्रा उत्पादनहरु घरघरमा पुर्यादिएका पनि छौं । देश कारोना भाइरसको त्रासका कारण लकडाउन (बन्दाबन्दि) मा रहेको बेला हामीले होम डेलीभरी गरेर सदस्य तथा सर्वसाधारणकोमा खाद्यान्न पुर्याएका छौं ।
शिखरदिप बहुउद्देश्यीय सहकारीको काठमाडौं उपत्यकामा ७ वटा सेवा केन्द्र रहेको र सवै सेवाकेन्द्र तथा कम्पनीको विक्री केन्द्र मार्फत उत्पादनहरु देश भरी पाँच प्रतिशत छुटमा विक्री गरीरहेको उनले बताए । हामी गल्लीगल्लीमा हाम्रा उत्पादनहरु पुर्याएर सेवा दिइरहेको र मूलुकलाई परेको यो संकटको घडीमा नेपाली जनता तथा सरकारलाई दिलो ज्यान लगाएर सहयोग गर्न तयार रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए । उनले भने देशभर तीनहजार जना कमचारी मार्फत सेवा दिइरहेको छौं ।
सदस्यहरुलाई निशंकोच संस्थाका उत्पादन उपभोग गर्न र संस्थासंग वित्तिय कारोवार गर्न पनि अनुरोध गरे, उनले भने संस्थागत रुपमा हामी बलियो छौं।हामी सहकारी मोडलको नमूना ब्यवसाय गरेर देखाउन चाहन्छौं, सरोकारवालाहरुले यसका बाधाहरु फुकाइ दिनुपर्छ।सहकारीलाई ब्यवसाय गर्न दिनुपर्छ सहकारी उत्पादनको आफ्नैट्रेडमार्कहुनुपर्छ ।
उनले अहिले सहकारी र निजीलाई समेटेर काम गरिहेको बताएका छन् । सहकारी मार्फत मात्र काम गर्न कानूनी अड्चन भएकोले बाध्य भएर कम्पनी मार्फत खाध्य सामाग्री उत्पादन गर्नु परेको र सहकारी मार्फत प्रवद्र्धन र वितरण भइरहेको छ । ‘देश ब्यापी रुपमा खाद्यान्न तथा कृषि सामाग्रीको बजारीकरण गरिरहेका छौं । सहकारी मार्फत ठूलो उद्योग संचालन गर्न विभिन्न कानुनी अड्चन छन् । सहकारी संस्थाहरु चाहेर पनि उत्पादनमा जान सकेका छैनन् ।
राज्यले सहकारीलाई बचत संकलन तथा ऋण लगानीमा मात्र सिमित नरहेर उत्पादनमा जानु पर्छ भनेको छ, उद्धेश्य अनुसार ७० प्रतिशत काम गर्नु पर्छ भनेको छ, तर हामी चाहेर पनि जान सहकारी मार्फत जान सकिरहेका छैनौं । राज्यले सहकारीलाई उत्पादनमा जान सक्ने बाताबरण वा कानुन निर्माण गरि दिनु पर्छ । यसकालागि सरोकारवालाहरुले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । सहकारीका नेताहरुले सहकारीलाई अनुदान र कमशिन मिलाउने काम गर्नु भन्दा पनि सहकारीलाई ब्यवसायीक रुपमा अघी वढ्न बाधा बनेका कानूनी अड्चन हटाउने तर्फ पहल गर्नु पर्छ ।

उनले सदस्यहरुलाई निशंकोच संस्थाका उत्पादन उपभोग गर्न र संस्थासंग वित्तिय कारोवार गर्न पनि अनुरोध गरे, उनले भने संस्थागतरुपमा हामी बलियो छौं । हामी सहकारी मोडलको नमूना ब्यवसाय गरेर देखाउन चाहन्छौं, सरोकारवालाहरुले यसका बाधाहरु फुकाइदिनु पर्छ । सहकारीलाई ब्यवसाय गर्न दिनु पर्छ सहकारी उत्पादनको आफ्नै ट्रेडमार्क हुनु पर्छ, ।
अव सहकारीको उत्पादन निर्यात पनि हुनु पर्छ । बजार हामी संग छ, बजारको ग्यारेण्टी हामी लिन्छौं । हामी देश भरीका सहकारीका उत्पादनको जिम्मा लिन्छौ । तर राज्यले हामीलाई सहकारी मार्फत ब्यवसाय गर्न दिनु पर्छ । भाषणमा मात्र सहकारीलाई उत्पादनमा जानु पर्छ भनेर हुन्न ।